Shiksha Mitra court Case latest News Hindi 2022

Finally which was expected in the matter of Shiksha Mitra SM Samayojan in state of Uttar Pradesh on the posts of assistant teacher in government primary schools of Up , has been dismissed by High Court Allahabad . Today HC Allahabad has given final Decision on SM Samayojan on the posts of Sahayak Adhyapak in Parishadiya vidyalaya of basic shiksha parishad.  Supreme court and high Court Allahabad very seriously worked on this matter and heard this matter continuously on this matter. After that court today has passed final decision against shiksha Mitra and policy of State government of UP. Court said SM Samayojan is illegal and they cant be appointed on the posts of assistant teacher . court declared adjustment of SM is unconstitutional. Court also clarify that for giving relaxation in appointment of teacher in not a legal right of state government. on the other hand court also said that training of shiksha Mitra through Distance education is also illegal way of Teacher Training. 
Important point of this court decisions as are following

• Samayojan of shiksha Mitra is illegal 
• Samayojan of SM has been dismissed .
• Decision of Shiksha Mitra is unconstitutional . 
• Government have not right of giving relaxation in teacher Appointment .
• Two year Distance BTC training is also Illegal and dismissed.

First time full bench court open today on holiday .according to court decision , giving relaxation in rule of teacher appointment is the right of NCTE instead of state government. So amendment of teacher service rule which was done for SM is now ineffective . 
After declaring Two Distance education BTC training illegal , now SM teacher will not eligible for any further  recruitment of teacher  .  I think after declaring Distance education BTC, SM cant fill application form for TET . 

See this Latest News in HINDI of SM Samayojan and Court Decision News Results 2022

summery of SM order

The salient aspects of the Shiksha Mitra scheme were as follows:

(i) The appointment of Shiksha Mitras was to be against the payment of an honorarium;

(ii) The appointment was to be for a period of eleven months renewable for satisfactory performance;

(iii) The educational qualifications would be of the intermediate level;

(iv) The unit of selection would be the village where the school is situated and in the event that a qualified candidate was not available in the village, the unit could be extended to the jurisdiction of the Nyay Panchayat;

(v) The services of a Shiksha Mitra could be terminated for want of satisfactory performance;

(vi) Selection was to be made at the village level by the Village Education Committee; and

(vii) The scheme envisaged the constitution, at the district level, of a Committee presided over by the District

Magistrate and consisting, inter alia, of the Panchayat Raj Officer and the District Basic Education Officer among other members to oversee implementation;
Download Court Case order in PDF Siksha Mitra Matter in High Court order Direct Download PDF Link
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?method=W&judgmentID=4299556
Read Siksha mitra order in hindi Via using Google Translator 

SM Shiksha Mitra Smayojan Recruitment 2022 - UpJob.in ...

UP Shikshamitra CL GO Rule Leave Details of Government ...

TET Qualified Shiksha Mitra will be appointed as a primary ...

Shiksha Mitra court Case latest News Hindi 2022

    

UP 69000 Primary Teacher exam Notification Application ...

UP Shiksha Mitra Teacher Recruitment 2022 Latest News ...

Download Supreme Court STAY order  on Siksha mitra case : 
Page 1 page 2 : page 3 Page 4 Page 5 

Shiksha Mitra court Case latest News Hindi 25 July Final order 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नहीं हटेंगे 1.72 लाख शिक्षा मित्र,दो भतिर्यों के अंदर परीक्षा पास करनी होगी,
TET वालों को भी राहत
TET वालों का अकादमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा

नहीं हटेंगे 1.72 लाख शिक्षा मित्रों, टीइटी वालों को भी राहत

आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों को हटाने से इंकार कर दिया है। लेकिन लेकिन दो भतिर्यों के अंदर उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, इसमें उन्हें अनुभव का वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही टीइटी वालों को भी राहत दी है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी पक्षकार लिखित रूप से अपना पक्ष रखना चाहता है वह एक हफ्ते के भीतर रख सकते हैं।
शिक्षामित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, आरएस सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी ओर से दलीलें पेश की थी। शिक्षामित्रों की ओर से पेश अधिकतर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका भविष्य अधर में है। ऐसे में उन्हें सहायक शिक्षक के तौर पर जारी रखा जाए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करें।
शिक्षामित्र स्नातक बीटीसी और टीईटी पास हैं। कई ऐसे हैं जो करीब 10 सालों से काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षामित्रों की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह कहना गलत है कि शिक्षामित्रों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। वकीलों का कहना था कि राज्य में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्कीम के तहत शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन ये नियुक्ति गलत ढंग से हुई है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

*बड़ी खबर-*
*दिल्ली-* यूपी शिक्षामित्र भर्ती मामले में सुप्रीमकोर्ट का फैसला, शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए दिए जायेंगे दो अवसर.
सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षामित्र की नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा को किया अनिवार्य..

आदेश आधे घंटे में अपलोड होगा :-
1 - अकादमिक मेरिट बहाल
2 - लेकिन मा० सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हुई नियुक्तियां हाथ नहीं लगाईं जाएंगी वे कंटिन्यू रहेंगे जबकि टेट मेरिट ठीक नहीं है यानी एनसीटीई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है चयन में
3 - शिक्षा मित्र दो वर्ष कंटिन्यू करेंगे लेकिन आने वाले समय में सरकार दो रिक्रूटमेंट करेगी जिसमे समस्त एलिजिबल कैंडिडेट्स (बीएड,बीटीसी,शिक्षामित्र) को मौका मिलेगा और सरकार चाहे तो इन्हे एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ भारांक दे सकती है और आगे रिलेक्सेशन
4 - अकादमिक से हुई समस्त भर्तियां सेफ

शिक्षा मित्रों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक मानने से किया इनकार

नई दिल्ली, एएनआई। उत्‍तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन पर अहम व्‍यवस्‍था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देने से इनकार कर दिया है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एक लाख 38 हजार शिक्षा मित्र बने रहेंगे।

इसके साथ ही जो 72 हज़ार सहायक शिक्षक जो शिक्षक बन गए है यानी BA और TET करके वो अपने पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्रों को 2 मौके मिलेंगे TET पास करने के लिए, जिनका सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन हुआ था। इसके साथ ही शिक्षामित्रों को उम्र के नियमों में छूट मिलेगी।

इसके पहले उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्‍लेखनीय है कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी पक्षकार लिखित रूप से अपना पक्ष रखना चाहता है वह एक हफ्ते के भीतर रख सकते हैं।

शिक्षामित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, आरएस सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी ओर से दलीलें पेश की थी। शिक्षामित्रों की ओर से पेश अधिकतर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका भविष्य अधर में है।

ऐसे में उन्हें सहायक शिक्षक के तौर पर जारी रखा जाए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करें।

शिक्षामित्र स्नातक बीटीसी और टीईटी पास हैं। कई ऐसे हैं जो करीब 10 सालों से काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षामित्रों की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह कहना गलत है कि शिक्षामित्रों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है।

वकीलों का कहना था कि राज्य में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्कीम के तहत शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन ये नियुक्ति गलत ढंग से हुई है।

B.ed and BTC related Court Order Supreme Court
S.No. 7    Diary Number    40659 / 2013
Case Number    C.A. No.-004347-004375 / 2014
Petitioner Name    STATE OF U.P
Respondent Name    SHIV KUMAR PATHAK
Petitioner's Advocate    RAKESH MISHRA
Download

B.ed and BTC related Court Order Supreme Court
S.No. 6    Diary Number    11436 / 2015
Case Number    C.A. No.-009732-009732 / 2017
Petitioner Name    NEERAJ KUMAR RAI AND OTHERS
Respondent Name    STATE OF U.P. AND OTHERS
Petitioner's Advocate    S. JANANI
Respondent's Advocate   
Download

Up shiksha mitra court Judgment supreme Court
S.No. 5    Diary Number    38787 / 2015
Case Number    C.A. No.-009529-009529 / 2017
Petitioner Name    STATE OF U.P
Respondent Name    ANAND KUMAR YADAV .
Petitioner's Advocate    M. R. SHAMSHAD
Download

B.ed BTC Related Supreme Court Order 25 july 2017
S.No. 4    Diary Number    23962 / 2016
Case Number    C.A. No.-009546-009546 / 2017
Petitioner Name    RAM KUMAR PATEL
Respondent Name    STATE OF U.P .
Petitioner's Advocate    DR. VINOD KUMAR TEWARI
Download

All SM Court News Update will be updated here shortly.